वीरगंज । वीरगंज भन्सार आइसिपी र सुख्खा बन्दरगाहको क्षमता विस्तारका लागि वीरगंजको अलौमा रहेको जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले दोस्रो चरणको मुआब्जा वितरण शुरु गरेको छ ।
वैदेशिक व्यापार सहजीकरणको लागि वीरगञ्जमा सञ्चालित दुई वटा भन्सारको पूर्वाधारको क्षमता विस्तार गर्न जग्गा अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले मङ्गलवार देखि दोस्रो चरणको मुआब्जा वितरण शुरू भएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले आइसीपी र सुक्खा बन्दरगाहबीचको ६२ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले जानकारी दिनुभयो । यी दुई संरचनाको बीचमा रहेको जग्गा अधिग्रहण गरेर पूर्वाधार बढाउने योजना सरकारले राखेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट निकासा गरेपछि दोस्रो चरणको मुआब्जा बाँड्न शुरू गरिएको ढकालले बताउनुभयो । गत आव २०७७/७८ मा डेढ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा अलौका स्थानीय ५२ जना जग्गाधनीलाई १७ बिघा जग्गाको मुआब्जा भुक्तानी गरिएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत डा. लालबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले आव २०७२/७३ मा जग्गा अधिग्रहणको प्रस्ताव गरेको थियो । योजना ५ वर्ष ढिला कार्यान्वयन प्रक्रियामा पुगेको र मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा दुवै भन्सारको क्षमता वृद्धिमा असर पुगेको छ ।
६२ बिगाहा जमिन अधिग्रहणको लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूप अझै मुआब्जा बापत ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष कात्तिक २७ गते जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरे यता साढे २ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आई पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले बताउनुभयो । सरकारले १३ प्रकारमा जग्गा वर्गीकरण गरी न्यूनतम प्रतिकट्ठा २४ लाख ६० हजारदेखि अधिकतम प्रतिकट्ठा ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा तोकिएको छ ।
बन्दरगाहबाट पश्चिम, पदमरोड दक्षिण र आइसिपी सडकको पूर्वको ९ सय १९ ओटा कित्ताको मुआब्जा तोकिएको हो ।
यसमा निजी जग्गा, ६४ ओटा घर, एउटा प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पोखरी र गुठीको जग्गासमेत परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले बताउनुभयो । मुआब्जा निर्धारण भएपछि यो क्षेत्रको जग्गाको किनबेच रोकिएको छ ।
https://ift.tt/3z9Zmq4
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्